३१ असोज २०७८
समृद्धिको यात्रामा दलित समुदाय
उमेश विश्वकर्मा
August 26, 2020
11:12 pm

संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवात चरणदेखि अहिलेसम्म नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा समृद्धि हो । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउँदैगर्दा दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारसँग जनताका अथाह आशा र अपेक्षा छन् । तर, राज्यले अघि सारेका कार्यक्रमहरु र जनअपेक्षाबीचको तादात्म भने मिलेको जस्तो देखिँदैन । सरकारले समृद्धिको नारा लगाइरहेको छ । बिगत लामो समयदेखिको एकात्मक विकासको विधिलाई भत्काउने र नयाँ मार्गबाट विकास गर्ने काम राज्यले सुरु गरेको देखिन्छ । नेपाली जनतालाई एकप्रकारको सपना देखाउन सरकार सफल पनि भएको छ । यद्यपि,समृद्धिको अर्थ र प्राप्ति गर्ने विधिबारे जनतालाई सहजरुपमा बुझाउन सकिरहेको छैन ।

हामी भौतिक विकासको यात्रालाई द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेका छौं । नेपाल सरकारले समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्दैगर्दा भौतिक विकासलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । भौतिक विकास पनि जरुरी छ तर प्रश्न उठ्छ कि नेपाल जस्तो विविधताले भरिएको मुलुकले भौतिक विकासबाट मात्रै समृद्धि सम्भव छ ? यहाँ सामाजिक न्यायको पक्षलाई ओझेलमा पारिरहेको छ ।

सदियौंदेखि राज्यको हिस्सेदार हुनबाट बञ्चित पारिएका नागरिकको मूलप्रवाहीकरणको ठोस र मूर्त योजना दिन नसक्दासम्म समृद्धिको यात्रा अधूरो रहन्छ । अहिलेकै परिपाटीलाई हेर्दा देश व्यवहारमा विगतको भन्दा फरक वा समृद्ध भएको कल्पना गर्न सकिने अवस्था छैन । राज्य सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धीसंवैधानिक व्यवस्थालाईसमेत बेवास्ता गरिरहेको छ तर न्याय, समानता र विधिको शासनको वकालत गर्नेहरु समेत मुकदर्शक बनिरहेका छन् । यस्तो परिपाटीले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि प्राप्ति सम्भव छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा यहाँको हरेक परिवर्तनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका नागरिक समाज र विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरु यतिबेला मानवीय विकासको पक्षमा सशक्तरुपमा बोलिरहेका छैनन वा बोल्न सकिरहेका छैनन् । राज्यले बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक विकासमा खर्च गरिरहेको छ, तर सबैभन्दा विकासको आवश्यकता भएको समुदाय छुटेका छन् ।

सामाजिक, सांस्कृतिकरुपमा पछाडि पारिएका समुदाय अहिलेको सरकारी कार्यक्रमबाट बाहिरै छन् । परिवर्तनको अपेक्षा गर्दैगर्दा उपेक्षित समुदाय आजपनि उपेक्षामा नै छ । भौतिक विकासका कार्यक्रमले उनीहरुलाई छुन सकेको छैन वा ती योजना उनीहरुको पहुँचभन्दा टाढा छ । सामाजिक र नागरिक संगठनहरु पनि विभेदमा पारिएका समुदायको पक्षमा दृढ भएर उनि सकेका छैनन् । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, ‘नेपालको नागरिक समाज र नागरिक संगठनहरु न्यायको पक्षमा डटेर उभिन किन हिच्किचाएको ? आवाज विहिनहरुको पक्षमा छौं भन्ने व्यवहारिक अनुभूति दिन किन नसकेको ? रंगभेद विरुद्धको आन्दोलनका अगुवा नेता डेसमण्ड टुटु भन्छन्, ‘चरम अन्याय भइरहेको अवस्थामा तथस्ट रहनु भनेको पीडकलाई साथ दिनुसरह हो ।’ हाम्रो आजको समाजले जात र रंगको आधारमा गरिने विभेदलाई अझै पनि साथ दिने ? यस विषयलाई अबका पुस्ताले पनि साथै बोकेर हिँड्ने ?

समस्या योजना, नीति र कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित भएन । समस्या नेतृत्वको सोचसँग जोडियो । समस्या उनीहरुले देखाउने व्यवहारसँग जोडियो । जबसम्म सबै नागरिकहरुले सचेततापूर्वक आफ्नो अधिकार र कर्तव्य थाहा पाउँदैनन्, तबसम्म सबै किसिमका असमानताहरुको समूल अन्त्य र समतामूलक समाज निर्माणको सार्थक हुँदैन । राज्यले राउटे जातिलाई जंगल छोडेर सहरमा आएर बस्न भन्छ । तर, उनीहरुको विगतको अवस्था, त्यसले निम्त्याएको समस्या र स्थान परिवर्तनले उनीहरुमा पार्ने असरबारे स्वयम् राउटे र अन्य समुदायलाई जानकारी छैन । समाजमा विद्यमान असमानताको अन्त्यपछि मात्रै समृद्धि र समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भनेर राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले आफ्नो घोषणापत्र र भाषणमा चर्को स्वरको प्रयोग गर्दै बोल्छन् ।

तर असमान शक्तिसम्बन्ध भएको समाजमा समानता स्थापित गर्ने सम्बन्धमा खासै काम गर्दैनन् । नेपाली समाजमा मानिसले कुनै जातिमा जन्मिएकै कारण विभेद भोगिरहन बाध्य छन् । दाइजो नल्याएका कारण छोरीहरु शिक्षित परिवार भित्रै जल्नुपरेको यथार्थ हाम्रो समाजमा विद्यमान छ । आजपनि समाजमा विपन्न र कमजोर भएका कारण बोक्सीको आरोपमा मलमुत्र खुवाएका घटनाहरु बाहिर आइरहेका छन् । समृद्धि र विकासको नाराले उनीहरुका समस्या किन सम्बोधन गर्न सकेन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजी नेपाल समृद्ध हुन सक्दैन ।

नेपाली समाज हिजो अशिक्षित वा अन्धविश्वासमा आधारित थियो । सामाजिक मूल्य मान्यता रुढीवाद र विभेदमा आधारित थियो । तर, हामी अब आधुनिक समाजमा रुपान्तरित भइसकेका छौं । प्रविधिले समाजलाई धेरै माथिल्लो उचाइमा पु¥याइदिएको छ । तर खोई मानसिक सोँच र चेतनामा परिवर्तन ? किन आजको शिक्षित पुस्ता र हिजोको अशिक्षित पुस्ताभन्दा फरक हुन सकिरहेको छैन, किन शिक्षित पुस्ता पनि रुढीवादमा लट्पटिएको छ ? खोई त राज्यले अहिलेसम्म समाजको लागि गरेको लगानिको प्रतिफल ? मानवीय चेतनाको विकासमा नेतृत्वको योजना, कार्यक्रम खोई ?

गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चेतनशील जनता गतिशील राजनीतिक दलको आवश्यकता हुन्छ, जुन कुरा नेपालमा खड्किरहेको छ । सामाजिक न्यायले मात्र समृद्धिलाई मापन गर्न सकिन्छ । गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास विरुद्धको एकता र क्रियाशिलताले मात्रै समृद्धिको सफल यात्रा गर्न सकिन्छ । न्याय भनेको व्यक्ति र समाजबीचको तथस्ट सम्बन्ध हो ।

विविधतालाई स्वीकार गर्दै व्यक्तिको क्षमताको कदर गरिन्छ । तब मात्र सम्मानित रुपमा जीवनयापन गर्ने वातावरण बन्दछ । जुन मुद्दालाई राज्यले प्राथमिकतासाथ उठाएको समृद्धिले सम्बोधन गर्नैपर्छ । भौतिक विकास जरुरी छ तर नेपालको विभेद र बहिस्करणको अन्त्य नगरी भौतिक विकासले मात्रै नेपालको समग्र विकास र समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले राज्यले मानवीय विकासको पक्षलाई प्राथमिकता नदिइ समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन ।

जब सबैभन्दा पीँधमा पारिएका समुदायले गर्व, आत्मसम्मान र स्वाभिमानसहित बाँच्न सक्छ, तबमात्र उनीहरुले सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् । विकासमा सबै नागरिकको आत्मसम्मानको प्रतिविम्ब देखिनु पर्दछ । हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहभन्दा बाहिर पारिएका वर्ग र समुदायले आफ्नो जात, समुदाय र पेशाप्रति गर्व गर्नसक्ने, सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता हुँदा मात्र सुखी नेपाली, खुशी नेपाली र समृद्धि सम्भव छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरुलाई थप जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउँदै सीमान्तकृत समुदायलाई संगठित गर्दै समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न आजको नागरिक संगठनहरुको प्रमुख कार्यभार हो ।

राजनीतिक दलहरु जनतालाई मर्यादित जीवनयापन गर्नका लागि सचेततापूर्वक अग्रसर गराउने मर्यादित संस्था हुन् ।सामाजिक न्याय र रुपान्तरण राजनीतिक दलहरुबाट मात्र सम्भव छ । कुलो मध्येको सबैभन्दा ठूलो कुलोलाई राजकुलो भनिएजस्तै नीतिहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो नीतिलाई राजनीति भनिन्छ । त्यसकारण रुपान्तरण दलहरुको जिम्मेवारीको कुरा हो । नागरिक संगठनहरुले आवाज उठाउने र सकारात्मक रुपान्तरणका लागि खबरदारी गर्ने हो ।

राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको जस्तो समाजको परिकल्पना कहिले हुन्छ होला ? नेतृत्वले ‘इगल भ्यू’बाट सबैलाई समान दृष्टिकोणले हेर्ने अनि समाजका हरके नागरिकले नागरिकको भूमिकामा आफ्नो जीवन कहिलेबाट व्यतित गर्न पाउने ? विकासलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र आसेपासेले लेनदेनको रुपमा मात्र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले बुझे र बुझाए । साना मसिना भौतिक कार्यक्रमहरुसँग जोडिएर समृद्धिको यात्रा सम्भव देखिन्न । त्यसमा पनि समाजबाट पछि पारिएको दलित समुदायको समृद्धिको कल्पना कसरी सम्भव होला ? विगतमा सामाजिक रुपान्तरण र सामाजिक न्यायका लागि कहिँकतै अपेक्षाकृत रुपमा योगदान हुन सकेन । असल राजनीतिक संस्कारले समृद्धि र आदर्श समाज निर्माण सम्भव छ ।

अहिलेको स्थिर र बलियो सरकारले भौतिक पूर्वाधारका साथै मानवीय विकासको स्पष्ट कार्ययोजना लिएर आउनुपर्छ जसका लागि नागरिक संगठनहरुले राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ । त्यसपश्चात दलित समुदायको विकास र समृद्धिले सार्थकता पाउनसक्छ ।

(लेखक गैर सरकारी संस्था महासंघका सचिव हुन्)

जब सांसद मन्डल पुगे कोशी अञ्चल अस्पताल….
भ्रष्टाचारमा लिप्त सवै जनप्रतिनिधिहरु कारवाहीको दायरामा : मन्त्री पण्डित
गृहजिल्ला आएसँगै मन्त्री पण्डितको व्यस्तता बढ्यो
युवा नागरिक समाज रतुवामाईद्धारा आमबाडी र शनिश्चरे बजारको सरसफाई
नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ स्तरबाट विकास गर्नुपर्छ : मन्त्री पण्डित
परिवर्तनका लागि हातेमालोद्धारा कटहरी बजारको सरसफाई
नराम्रा प्रचलनहरुलाई तोड्दै जानुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
विराटनगरको आदर्श उच्च मा.वि. व्यवस्थापन समितिमा साह
चाडवर्पको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान
दशैँ पर्वका अवसरमा धर्म संस्कृति र नैतिक शिक्षा दिन किड्जीका वालवालिकालाई व्यहारिक ज्ञान
© Biratnagar News Media Group Pvt.Ltd | All rights reserved by: birattimes.com | Designed By : indesignmedia.net